लातूर जिल्ह्यासाठी विकासाचा भरीव आराखडा; जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत 2025-26 खर्चास व 2026-27 नियतव्ययास मान्यता
लातूर, दि. 11 (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. ना. श्री. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत आज मंगळवार दि. 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान मा. ना. श्री. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी भूषविले. बैठकीस जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीस मागील दि. 17 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीचे इतिवृत्त तसेच त्यानुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सभागृहास सादर करण्यात आला. या अहवालास उपस्थित सदस्यांनी सर्वानुमते मान्यता दिली.
सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एकूण 449 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे. जानेवारी 2026 अखेरच्या खर्चाचा सविस्तर आढावा बैठकीत सादर करण्यात आला. या अंतर्गत 357.92 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून नवीन व अपूर्ण कामांच्या देयकांसाठी 192.58 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. त्यापैकी 168.03 कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झालेला आहे.
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 125 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून 118.17 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांसाठी 72.49 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले असून 69.50 कोटी रुपयांचा खर्च पूर्ण झाला आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनासाठी 3.23 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून 2.99 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 1.94 कोटी रुपये वितरीत करून 1.28 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील एकूण खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने सर्वानुमते मान्यता दिली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2025-26 अंतर्गत बचतीतून उपलब्ध 18.69 कोटी रुपयांच्या शिल्लक निधीचे पुनर्विनियोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने मुलींसाठी शौचालये, शेतकरी डी.पी. तसेच स्मशानभूमी विकासासाठी निधी वळती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत शासनाकडून 383.31 कोटी रुपयांची किमान नियतव्यय मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या आराखड्यात विविध योजनांसाठी राखीव निधी, जिल्हा विकास आराखड्यासाठी 25 टक्के तर नाविन्यपूर्ण योजना व इतर नियोजनासाठी 5 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित निधीपैकी किमान दोन तृतीयांश निधी गाभा क्षेत्रासाठी तर कमाल एक तृतीयांश निधी बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आला आहे.
या अंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 125 कोटी रुपये व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनासाठी 3.23 कोटी रुपयांची किमान नियतव्यय मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील अंमलबजावणी यंत्रणांकडून एकूण 1760.06 कोटी रुपयांची मागणी प्राप्त झाली असून शासनाने निश्चित केलेल्या 383.31 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
लातूर जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या रस्ते, अंगणवाडी, शाळा आदींच्या दुरुस्तीसाठी तसेच ग्रामविकास, वने, पशुसंवर्धन, ऊर्जा विकास, वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, लघुपाटबंधारे, सामान्य शिक्षण, नगरविकास, पर्यटन व यात्रास्थळ विकास या प्रमुख क्षेत्रांसाठी शासन स्तरावर 216.69 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी राज्यस्तरीय बैठकीत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीमुळे लातूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार असून आगामी काळात विकासकामांना अधिक चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
