राज्यात बिबट्यांचा वाढता धुमाकूळ; तर नगराध्यक्ष पदांसाठी सत्ता संघर्ष...!
राज्यात एकीकडे बिबट्यांचा वाढता धुमाकूळ नागरिकांच्या जिवाला घोर लावत असताना, दुसरीकडे नगराध्यक्ष पदावर कोणाची निवड होते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. ही दोन चित्रे जरी वेगळी वाटत असली, तरी त्यामागे असलेली शासनव्यवस्था, प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध अत्यंत ठळकपणे समोर येतो. ग्रामीण भागातील शेतकरी, आदिवासी, महिला, लहान मुले आणि वयोवृद्ध नागरिक बिबट्यांच्या भीतीखाली जगत असताना, शहरी आणि निमशहरी भागात सत्तेच्या राजकारणाची चक्रे वेगाने फिरताना दिसत आहेत. हे चित्र राज्याच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांचा मुक्त संचार वाढलेला दिसतो. उसाच्या शेतीत, शेततळ्यांच्या परिसरात, गावालगतच्या जंगलांमध्ये आणि काही ठिकाणी थेट वस्त्यांमध्ये बिबटे दिसू लागले आहेत. या बिबट्यांच्या हल्ल्यांत अनेक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला, तर काहीजण कायमचे अपंग झाले. वनविभागाकडून बचाव कार्य सुरू असले तरी त्यातील ढिसाळपणा, मनुष्यबळाची कमतरता आणि आधुनिक साधनांचा अभाव यामुळे जनतेचा संताप वाढत आहे. बिबट्यांचा प्रश्न हा केवळ वनविभागापुरता मर्यादित न राहता तो थेट शासनाच्या संवेदनशीलतेचा कस पाहणारा ठरतो आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सवाल आहे की, जर वेळेवर पिंजरे बसवले गेले असते, ड्रोन सर्वेक्षण झाले असते, जंगलातील अधिवास सुधारला गेला असता आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण राबवले गेले असते, तर आज इतके जीव गेले नसते. मात्र दुर्दैवाने प्रशासन बहुतांश वेळा एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच जागे होते. मृतांच्या नातेवाईकांना मदतीची घोषणा होते, काही दिवस चर्चेचा गदारोळ होतो आणि नंतर पुन्हा सगळे शांत होते. हा प्रश्न केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, कारण तो मानवनिर्मित दुर्लक्षाचा परिणाम आहे.
याच वेळी राज्यातील अनेक नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आलेला आहे. कोणत्या पक्षाचा नगराध्यक्ष होणार, कोणत्या गटाकडे सत्ता जाणार, आघाड्या-युती कशा घडणार, यावरून राजकीय वातावरण तापलेले आहे. नगराध्यक्ष पदाची निवड ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराची दिशा ठरवणारी असल्याने त्याचे महत्त्व निश्चितच आहे. मात्र हे पद लोककल्याणासाठी आहे की सत्तेच्या समीकरणांसाठी, हा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित होतो.
नगराध्यक्ष हा शहराचा पहिला नागरिक असतो. शहरातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर त्याची भूमिका निर्णायक असते. परंतु प्रत्यक्षात नगराध्यक्ष पदाची निवड ही अनेकदा वैयक्तिक स्वार्थ, आर्थिक देवघेव, पक्षीय दबाव आणि सत्तेची हाव यावर आधारित असल्याचे चित्र दिसते. नगराध्यक्ष कोण होणार यासाठी चालणाऱ्या बैठका, गुप्त भेटी, बंद दाराआडचे राजकारण पाहता लोकशाहीच्या मूल्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
राज्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे ग्रामीण भाग भयभीत असताना, शहरी भागात नगराध्यक्ष पदासाठी चाललेली सत्तास्पर्धा ही जणू दोन वेगवेगळ्या जगांची कथा सांगते. एकीकडे जीव वाचवण्यासाठी धडपडणारी जनता आणि दुसरीकडे सत्तेसाठी झगडणारे राजकारणी — या विरोधाभासाने राज्याच्या सामाजिक वास्तवावर कठोर प्रकाश पडतो. लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे, पण प्रत्यक्षात राजकीय लाभ-हानीचे गणित अधिक महत्त्वाचे ठरताना दिसते.
बिबट्यांच्या प्रश्नावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका देखील महत्त्वाची आहे. नगराध्यक्ष, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य यांनी वनविभागाशी समन्वय साधून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधी केवळ निवेदन देण्यापुरते मर्यादित राहतात. निवडणूक आली की गावोगावी फिरणारे नेते, आपत्तीच्या वेळी मात्र गायब होतात, अशी नागरिकांची भावना आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदावर कोण येतो याकडे लक्ष लागले असले, तरी तो निवडून आलेला प्रतिनिधी सामान्यांच्या प्रश्नांबाबत किती संवेदनशील आहे, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
नगराध्यक्ष पद हे केवळ मान-सन्मानाचे किंवा राजकीय उंची वाढवण्याचे साधन न राहता ते जबाबदारीचे केंद्र असायला हवे. शहराच्या विकासाबरोबरच शहरालगतच्या ग्रामीण भागाशी समन्वय, आपत्ती व्यवस्थापन योजना, वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी उपाय, नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी तातडीची यंत्रणा उभारणे — या सगळ्या बाबी नगराध्यक्षाच्या कार्यकक्षेत येतात. मात्र राजकीय स्वार्थाने आंधळे झालेले नेतृत्व हे व्यापक दृष्टिकोन ठेवण्यात अपयशी ठरत आहे.
आज राज्यातील नागरिक विचार करत आहेत की, आम्हाला नेमके काय हवे आहे? केवळ बदलत्या राजकीय चेहऱ्यांचा खेळ की खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख शासन? बिबट्यांचा धुमाकूळ हा केवळ जंगलातील प्रश्न नसून तो शासनाच्या नियोजनाचा, विकासाच्या असमतोलाचा आणि प्रशासनाच्या अपयशाचा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे नगराध्यक्ष पदावर कोण बसतो, हे केवळ राजकीय गणित नसून शहराच्या आणि परिसराच्या भवितव्याशी निगडित आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. वनविभागाला सक्षम करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि जबाबदारी देणे, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ठोस आराखडा तयार करणे आणि राजकारणापेक्षा माणसाच्या जीवाला प्राधान्य देणे, ही काळाची गरज आहे. अन्यथा बिबट्यांच्या हल्ल्यांत बळी जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढतच राहील आणि नगराध्यक्ष पदावर कोण बसतो याची चर्चा जनतेसाठी निरर्थक ठरेल.
शेवटी लोकशाहीचा खरा अर्थ हा जनतेच्या सुरक्षिततेत, विश्वासात आणि कल्याणात आहे. जर राज्यात नागरिक स्वतःच्या घराबाहेर पडताना भयभीत असतील, तर सत्तेच्या खुर्च्या कितीही मजबूत असल्या तरी त्या पोकळ ठरतात. बिबट्यांचा धुमाकूळ आणि नगराध्यक्ष पदाची निवड — ही दोन्ही चित्रे राज्याला एकच संदेश देत आहेत की, सत्ता ही सेवा करण्यासाठी असते, स्वतःचा उदोउदो करण्यासाठी नव्हे. हा संदेश जितक्या लवकर समजेल, तितक्या लवकर राज्य खऱ्या अर्थाने सुरक्षित आणि प्रगत होत आहे.
