फक्त शुभारंभ करून उपयोग नाही तर कारखाना वर्षानुवर्षे चालू राहील याची काळजी घ्या
लातूर जिल्ह्यातील ता. औसा येथील किल्लारी श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा इतिहास, बंद होण्यामागील कारणे, पुन्हा सुरूवात, तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे महत्त्व यांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.
“शेतकरी आता अन्नदाता नव्हे, हायड्रोजन दाता होणार” — किल्लारी कारखान्याच्या नव्या युगाची नांदी
लातूर जिल्ह्यातील ११९३ लाख भूकंप झाला तेव्हा जगाला माहीती झाले किल्लारी हे गाव. किल्लारी हे गाव महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे केंद्र राहिलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या घामातून उभा राहिलेला श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा केवळ औद्योगिक प्रकल्प नव्हे, तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक ठरला होता. कालांतराने अनेक अडचणींमुळे हा कारखाना बंद पडला; परंतु आज पुन्हा तो नव्या जोमाने सुरू होत आहे. या नव्या युगाच्या प्रारंभावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलेले विधान — “शेतकरी आता अन्नदाता नव्हे, हायड्रोजन दाता होणार” — हे शेतीच्या भविष्यातील दिशादर्शन करणारे आहे.
कारखान्याची सुरुवात – शेतकऱ्यांचा स्वप्नवत प्रवास
किल्लारी परिसरात ऊस उत्पादकांची संख्या मोठी असून, साठ-ऐंशीच्या दशकात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ऊसावर आधारित उद्योग उभारण्याचे स्वप्न पाहिले. या स्वप्नाला मूर्त रूप देत १९८० च्या दशकात श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना झाली.
त्या काळात मराठवाडा भागात शेती ही पावसावर अवलंबून होती, आणि ऊस शेतीचा विकास झाल्यास शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास होता. कारखाना सुरू झाल्यानंतर परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना थेट रोजगार आणि अप्रत्यक्षपणे व्यापार, वाहतूक, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात संधी उपलब्ध झाल्या.
राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक संकट – बंद होण्यामागील कारणे
मात्र, काळानुसार सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि उत्पादन खर्चातील वाढ ही तीन मुख्य कारणे संकटाची ठरली.
किल्लारीतील या कारखान्यावरही त्याचे परिणाम झाले.
- कारखान्याचे व्यवस्थापन निवडणुका, गटबाजी आणि स्थानिक राजकारणाच्या विळख्यात अडकले.
- ऊसाचा भाव, उत्पादन खर्च, आणि साखरेचा बाजारभाव यात विसंगती वाढली.
- बँकांचे कर्ज फेडण्यात कारखान्याला अडचणी येऊ लागल्या.
- शासनाकडून आलेली मदत अपुरी ठरली आणि शेवटी कारखाना २०१० च्या दशकाच्या सुमारास पूर्णपणे ठप्प झाला.
या बंदमुळे किल्लारी व आजूबाजूच्या गावांतील हजारो ऊस उत्पादकांना फटका बसला. ऊस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना दूरवरच्या साखर कारखान्यांकडे जावे लागले, तर स्थानिक तरुण बेरोजगार झाले. एकेकाळी गजबजलेल्या या औद्योगिक क्षेत्रात ओसाडपणा पसरला.
पुनरुज्जीवनाचा संकल्प – आमदार अभिमन्यू पवार यांचे प्रयत्न
राजकीय बदलानंतर आमदार अभिमन्यू पवार यांनी या कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाचा ध्यास घेतला. त्यांनी शासनस्तरावर, सहकार खात्यात आणि उद्योग विभागात सतत पाठपुरावा करून हा कारखाना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव पुढे नेला.
त्यांच्या प्रयत्नांमुळे कारखान्याची कायदेशीर अडचणी, थकबाकी कर्जे आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली.
शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी त्यांनी थेट संवाद साधला. ऊसाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषी तज्ज्ञांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. अखेर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर श्री निळकंठेश्वर कारखान्याचा ४३ वा गळीत हंगाम सुरू झाला, आणि त्यासोबत शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हास्य फुलले.
नितीन गडकरी यांची उपस्थिती – भविष्यातील दृष्टीकोन
कारखान्याच्या शुभारंभ प्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीने कार्यक्रमाला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले.
आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितले —
“शेतकरी आता अन्नदाता नव्हे, हायड्रोजन दाता होणार! ऊसापासून इथेनॉल, बायोगॅस आणि ग्रीन हायड्रोजन तयार होऊ शकतो. भविष्यात ऊस शेती ही उर्जाशक्तीचा स्रोत ठरेल.”
गडकरी यांनी पुढे नमूद केले की भारताला पेट्रोलियम उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे आणि त्यासाठी ग्रीन एनर्जी हा मार्ग आहे. ऊस, ज्वारी, मका, बगास अशा कृषी अवशेषांपासून इंधननिर्मिती केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, तसेच पर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना मिळेल.
शेतकऱ्यांचे मत आणि अपेक्षा
किल्लारी परिसरातील शेतकरी आजही या कारखान्याला आपले जीवन जोडून पाहतात. काही जण म्हणतात की,
“हा कारखाना आमच्या घराचा आधार आहे. तो सुरू राहिला, तर आमचे भविष्य सुरक्षित आहे.”
परंतु त्याच वेळी अनेक शेतकरी म्हणतात की,
“फक्त शुभारंभ करून उपयोग नाही. कारखाना वर्षानुवर्षे चालू ठेवणे, उत्पादन वाढवणे आणि ऊसाला योग्य दर देणे हेच खरे नेतृत्व ठरेल.”
त्यामुळे शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे की आमदार अभिमन्यू पवार यांनी हा उद्योग फक्त राजकीय यश म्हणून नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हितासाठी कायमस्वरूपी टिकवावा.
भविष्यातील दिशा – ऊर्जेचा आणि उद्योगाचा संगम
सध्याच्या काळात साखर उद्योगाला केवळ साखर उत्पादनापुरते मर्यादित न ठेवता इथेनॉल, कोजेनरेशन, बायोगॅस आणि हायड्रोजन निर्मिती केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.
जर किल्लारीचा कारखाना या दिशेने पुढे गेला, तर तो मराठवाड्याच्या ऊर्जाक्षेत्रात एक आदर्श प्रकल्प ठरू शकतो.
यासाठी पुढील गोष्टी आवश्यक आहेत –
- शाश्वत ऊस पुरवठ्यासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मदत.
- आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा बचत यंत्रणा.
- व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त.
- सहकारी तत्त्वावर निर्णयप्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग.
शेवटचा विचार
किल्लारीतील श्री निळकंठेश्वर साखर कारखाना हा केवळ एक उद्योग नाही — तो मराठवाड्याच्या विकासाची कहाणी आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या “हायड्रोजन दाता” या विचारातून शेती आणि उद्योगाचा एक नवा संगम दिसतो.
आमदार अभिमन्यू पवार यांनी या कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करून एक नवा अध्याय सुरू केला आहे.
मात्र, या यशाची खरी कसोटी आता पुढे आहे —
कारखाना नियमितपणे चालेल का? शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल का? आणि ऊसावर आधारित ग्रीन एनर्जीचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल का?
जर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक मिळाली, तर किल्लारीचा हा प्रकल्प “शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेचा आणि भारताच्या हरित ऊर्जेच्या क्रांतीचा आधारस्तंभ” ठरेल, यात शंका नाही.
