शेतकरी संकटात – सरकारची तातडीची जबाबदारी

लातूर जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाडा पुन्हा एकदा अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडला आहे. हवामानातील अनिश्चिततेमुळे कधी दुष्काळ, तर कधी मुसळधार पावसाने शेतकरी हवालदिल होताना दिसतो. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लातूर जिल्ह्यात तब्बल २१ लाख ८७ हजार १५२ हेक्टर शेती पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ही केवळ आकड्यांची मांडणी नसून त्यामागे लाखो शेतकऱ्यांचे उध्वस्त झालेले श्रम, उध्वस्त आशा आणि खचलेली स्वप्ने दडलेली आहेत.

कापूस, सोयाबीन, तूर, मका, भाजीपाला, द्राक्ष, डाळिंब यासारखी खरीप व फळबाग पिके अतिवृष्टीमुळे पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आहेत. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पिकांचे आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. आधीच उत्पादन खर्च वाढलेला, बाजारभाव अनिश्चित, त्यातच कर्जाच्या हप्त्यांचा बोजा आणि पिक विमा योजनांची गुंतागुंत हे प्रश्न शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहेत. अशा वेळी राज्य सरकारने प्रतीक्षा न लावता तातडीने पंचनामे करून मदतीचे वाटप करणे ही काळाची गरज आहे.

पंचनाम्यांवरील शंका आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

गेल्या अनेक वर्षांपासून पंचनाम्याच्या प्रक्रियेवर शेतकरी व जनतेतून नाराजी व्यक्त होत आहे. पंचनामे उशिरा होतात, त्यातील आकडेवारी वास्तवाशी जुळत नाही, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचायला महिने लागतात. परिणामी शेतकरी कर्जाच्या दलदलीत अधिकच अडकतो. अनेकदा या आर्थिक संकटातून मार्ग न निघाल्याने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येते.

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात उपग्रह चित्रे, ड्रोन सर्व्हे, मोबाइल अॅपद्वारे त्वरित माहिती गोळा करून नुकसानाचे अचूक आकलन करणे शक्य आहे. त्यामुळे पंचनाम्याची जुनी आणि वेळखाऊ पद्धत बदलून तात्काळ आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित पंचनामे करण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा.

सरकारची भूमिका व विरोधकांची मागणी

राज्य सरकारने प्राथमिक अंदाज जाहीर करून मदत तातडीने वितरित होईल अशी हमी दिली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या अनुभवावरून अशा हमी किती वेळा हवेतच राहतात हे वास्तव आहे. याच मुद्यावर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून, त्यांनी मुख्यमंत्री व कृषी खात्याला तात्काळ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह वीजबिलात सवलत देण्याचा आग्रहही विरोधकांकडून धरण्यात येतोय.

सरकारने घोषणांमध्ये वेळ घालवण्याऐवजी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत जमा करण्याचे पाऊल उचलले पाहिजे. तसेच, बियाणे, खत, औषधे यासाठी स्वतंत्र अनुदान जाहीर करून पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना उभारी द्यावी.

ठोस उपाययोजना

१. तातडीने मदत वितरण – हेक्टरी नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.
२. पीकविमा योजना सुधारणा – विमा कंपन्यांकडून तत्काळ हिशेब घेऊन शेतकऱ्यांना देय रक्कम मिळावी.
३. पुनर्बांधणी योजना – पुढील हंगामासाठी बी-बियाणे, खत, औषधे याचे अनुदान.
४. कर्ज वसुली स्थगिती – किमान सहा महिने तरी बँका व पतसंस्था कर्ज वसुली थांबवाव्यात.
५. सिंचन सुविधा – पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी लघु सिंचन योजनांना गती देणे.

निष्कर्ष

शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत ही दान किंवा उपकार नाहीत, तर त्यांच्या श्रमाची योग्य परतफेड आहे. कारण शेती ही केवळ एका वर्गाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या अन्नसुरक्षेची कणा आहे. शेतकरी सुखावला तर देश सुखावतो, ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने मदतकार्याचा वेग वाढवणे अत्यावश्यक आहे.

लातूर जिल्ह्यातील या भीषण नुकसानीकडे केवळ स्थानिक समस्या म्हणून न पाहता राज्यव्यापी संकट म्हणून गांभीर्याने हाताळणे गरजेचे आहे. कारण शेतकरी उभा राहिला तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभी राहील, आणि ग्रामीण भाग बळकट झाला तरच महाराष्ट्राची प्रगती सुनिश्चित होईल.

आज लाखो शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत फक्त एकच अपेक्षा आहे – "सरकारने विलंब न करता आमच्या हक्काची मदत द्यावी." या अपेक्षेला न्याय देणे ही शासनाची नैतिक, सामाजिक आणि मानवी जबाबदारी आहे.