लातूर जिल्ह्यात वृक्षतोडीचा धुमाकूळ – प्रशासनाचे डोळेझाक?
लातूर, दि. २१ : लातूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली बेकायदेशीर वृक्षतोड आता गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. ग्रामीण भागातील डोंगर, शिवार आणि मोकळ्या जमिनीवरून झाडे निर्दयपणे तोडून रोज सरासरी १० ते १२ ट्रॅक्टरद्वारे लाकूड बाजारपेठेत पोहोचवले जात आहे. यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, प्रशासन मात्र याकडे काणाडोळा करत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.
स्थानिकांचे आरोप
स्थानिक ग्रामस्थ व पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे की, रात्रीच्या सुमारास किंवा पहाटेच्या वेळी वृक्षतोडीचे ट्रॅक्टर गावातून सर्रासपणे जातात. पोलीस ठाणे व वनविभागाच्या हद्दीतून ट्रॅक्टर जात असूनही कारवाई होत नाही, ही बाब संशयास्पद वाटते. लाकूड विक्रीतून लाखो रुपयांचा काळाबाजार चालू असून, या साखळीला काही स्थानिक राजकीय नेते व प्रभावशाली मंडळींचे छुपे पाठबळ असल्याचीही चर्चा आहे.
पर्यावरणीय परिणाम
मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या वृक्षतोडीमुळे जिल्ह्यातील हरितक्षेत्र कमी होत आहे. गेल्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण घटलेले असताना झाडांची तोड आणखी चिंतेत भर घालत आहे.
मृदा धूप,
जलसाठ्याची घट,
पक्षी व वन्यप्राण्यांचे अधिवास नष्ट होणे,
तसेच उष्णतेची पातळी वाढणे
हे सर्व धोके आता स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत.
प्रशासनाची भूमिका
वनविभागाकडे मनुष्यबळ व साधनसंपत्ती कमी असल्याचा कारणास्तव काही अधिकारी कारवाई करू शकत नसल्याचे सांगतात. परंतु नागरिकांचा प्रश्न असा आहे की, “दिवसाढवळ्या ट्रॅक्टर लाकूड घेऊन बाजारात जात असताना त्यांना पकडणे इतके अवघड का ठरत आहे?”
नागरिकांची मागणी
पर्यावरणप्रेमी संस्था व ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे पुढील ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे –
1. गावागावात संयुक्त पथके स्थापन करून नियमित गस्त.
2. ट्रॅक्टरवर GPS व रजिस्ट्रेशनची सक्ती, जेणेकरून संशयास्पद वाहतूक तपासता येईल.
3. काळाबाजारात सामील असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई, त्यात अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असेल तर त्यांनाही शिक्षा.
4. सामाजिक वनीकरण मोहिमा राबवून झाडे लावण्याबरोबर त्यांच्या संरक्षणावर लक्ष.
निष्कर्ष.
लातूर जिल्हा आधीच पाण्याअभावी व दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्रस्त आहे. अशा वेळी बेकायदेशीर वृक्षतोड हा गंभीर पर्यावरणीय व सामाजिक प्रश्न ठरत आहे. प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले न उचलल्यास येत्या काळात पावसाचे प्रमाण आणखी घटून दुष्काळाचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
